द हिमाल वर्ल्ड
सिलगढी, 8 जनवरी 2025

“हामी न बंगालका हौं, सिक्किमले लिन चाहेको छैन...यसकारणले हामी एक महिनाको टाइम दिँदैछौं... यदि सिक्किम सरकार र भारत सरकारले यस विषयमा कुनै कदम उठाएन भने.. हामी राज्य मात्र होइन हामी देश माग्छौं... हामी भारतमा बस्न चाहँदैनौं”
7 जनवरी, मंगलवारको दिन दार्जीलिङबाट यस्तै आयो बयान। जसलाई धेरैले आ-आफ्ना प्रकारले अर्थ्याइरहेका छन्। कतिले यसलाई राजनैतिक नैराश्यताको प्रस्फुटन भन्दैछन् भने कतिले यसलाई आपत्तिजनक टिप्पणी बताउँदैछन्।
जे होस्, यस्तो बयानले धेरै कुराहरूलाई इंगित गरिरहेछ। 
गोर्खा राष्ट्रिय कंग्रेस (गोराकं) -ले दार्जीलिङ-सिक्किम एकीकरणको माग उठाएको यो पहिलोचोटि भने होइन। तर यस्तो बयान यस्तो समयमा आइदियो, जब दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सको दीर्घकालीन समस्यालाई लिएर त्रिपक्षीय वार्ता हुने कुरा चलिरहेछ। अनि, यसबेला पीपीएस, गोर्खाल्याण्ड, युनियन टेरोटोरी, छुट्टै उत्तर बंगाल जस्ता मागहरूले मौन साँधिरहेको समय  गोराकंको यस्तोखाले बयान अघि आइदिनुले विभिन्न संशय उत्पन्न गराइदिएको छ।
एकातिर 12 अक्टोबर 2021 –मा बसेको त्रिपक्षीय वार्ताको लगभग चार वर्षपछि दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सको दीर्घकालीन समस्यालाई लिएर फेरि त्रिपक्षीय वार्ता हुने कुरा चलिरहेको बेला अर्कोतिर दार्जीलिङ-सिक्किम एकीकरणको माग गर्दै आइरहेको गोर्खा राष्ट्रिय कंग्रेसले 7 जनवरी मंगलवार यस भूभागलाई लिएर कुनै पहल नगरे अब राज्य होइन देशकै माग गर्ने भन्दै सरकारलाई एक महिनाको अल्टिमेटम दिएको छ।
गोर्खा राष्ट्रिय कंग्रेसले मंगलवार दार्जीलिङमा पार्टीको 23औं स्थापना दिवस पालन गरिसकेपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टीको मागप्रति पहल गर्न सिक्किम सरकार अनि केन्द्र सरकारलाई एक महिनाको समय दिँदै पार्टी अध्यक्ष भरत दोङले  उक्त बयान दिएका हुन्।
दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सलाई लिएर आजसम्म कुनै राजनैतिक समाधान नहुनु, केन्द्रको भाजपा सरकारबाट पहल नगरिनु, बंगाल सरकारद्वारा विधानसभामा राज्य विभाजन विरुद्ध प्रस्ताव पारित गरिइनु अनि गोर्खाहरूको आजसम्म एउटै पनि माग पूरा नहुनुबिच धेरै लामो समयपछि फेरि त्रिपक्षीय वार्ताको कुरा चल्दैगरेको समय गोरांकको यसप्रकारको माग उठ्नु वर्तमान समयमा कतिको सान्दर्भिक र उचित होला?
गोरांकले विगतको दार्जीलिङ-कालेबुङ भूभागको इतिहासलाई अघि राखेर आफ्नो माग उठाउँदै आइरहेको छ। इतिहासलाई केलाउँदै जाने हो भने, दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सका भूभागहरूको इतिहास खजमजिएकै छ। ब्रिटिशकालीन भारतको मानचित्र अनि स्वतन्त्र भारतपछिको मानचित्रमा भौगोलिक साँध-सिमानाहरू धेरै बद्लिसकेका छन्। ऐतिहासिक दस्तावेजहरूलाई अघि राखेर गोरांकले उठाएको मागलाई आजको परिस्थितिमा सरकारले कुन दृष्टिकोणले हेर्ने हो, त्यो पनि एउटा गम्भीर प्रश्न नै बनिदिएको छ। 
यद्यपि, दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सको भौगोलिक अवस्थान, यहाँका जाति-समुदाय, संस्कार-संस्कृति अनि राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणमा स्थायी राजनैतिक समाधान, छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड, छुट्टै उत्तर बंगालका मागहरूबिच दार्जीलिङ-सिक्किम एकीकरणको अवधारणालाई यसै त नकारिहाल्न मिल्दैन भन्नेहरू पनि धेरै छन्। नत्र त, यस्ता अवधारणा यहाँको भूभागलाई लिएर किन पो जन्मिन्थ्यो होला त? यो पनि सोच्नपर्ने विषय देखिन्छ।
दार्जीलिङ-सिक्किम एकीकरणको विरोध विगतमा नभएको भने होइन, त्यसमाथि अहिले फेरि गोरांकको उक्त बयानपछि यसको विरोध हुनथालेको छ। विगतमा दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सलाई लिएर धेरै माग नउठेका होइनन्, अनि समय सँगसँगै कति मागहरु तुहिएर गए भने कति अझै थाँतीमै छन्। जो अहिले पनि विभिन्न स्वरमा विभाजित हुँदै कोही छैटौं अनुसूची, कोही पीपीएस, कोही गोर्खाल्याण्ड, कोही छुट्टै उत्तर बंगाल, कोही दार्जीलिङ-सिक्किम एकीकरण लगायतका मागहरूमा छरपस्टिएका छन्। 
उल्लेखनीय छ, 26 जून 2021 –मा तत्कालिन पश्चिम बंगालका राज्यपाल जगदीप धनखड़लाई दार्जीलिङ आएका बेला गोरांक प्रतिनिधि टोलीले उनीसित भेट गरी दार्जीलिङ-सिक्किम एकीकरणको आवश्यकता र महत्त्वमाथि सरकारलाई अवगत गराउँदै आफ्ना ऐतिहासिक दस्तावेजहरूसहित ज्ञापन बुझाएको थियो। ज्ञापन बुझाएपछि गोरांकका नेतृत्व सुबोध पाखरिनले  उत्तर बंगाललाई अलग राज्य बनाए बंगालले व्यापक विरोध गर्नेछ तर दार्जीलिङ पहाड़को भूभागलाई सिक्किममा गाभे, यसको विरोध गर्ने बंगालसित ठाउँ नै नरहेको तर्क दिएका थिए।
यति मात्र होइन, विगत 19 नोभेम्बर 2022 –मा गोरांक अध्यक्ष भरत दोङले  2024-को लोकसभा चुनाउअघि नै दार्जीलिङ-सिक्किम एकीकरण हुन्छै-हुन्छ भनेर दावीसमेत गरेका थिए। 
गोरांकको भनाइ अनुसार दार्जीलिङ-कालेबुङको भूभाग बंगालको कहिल्यै थिएन। सुगौली सन्धि र तितलिया सन्धिका कारण यी भूभागहरू छुट्याइएको थियो। यदि दार्जीलिङ-सिक्किम एकीकरण गरिइँदैन भने सुगौली र तितलिया सन्धिको भूभाग लिएर दक्षिण सिक्किमको घोषणा गर्ने पनि गोरांकले यसअघि पनि बयान दिएको थियो भने सोही बयानलाई दोङले फेरि दोहोऱ्याएका छन्। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड, छुट्टै उत्तर बंगाल, सीमान्त प्रदेश लगायतका मागहरूको बंगालले सोझै विरोध गर्दै आइरहेकै छ। यति मात्र होइन, बंगाल विभाजनको विरोधमा बंगाल विधानसभामा प्रस्तावसमेत पारित गरिएको विदितै छ। तर, यता गोरांकको तर्क अनुसार जब यो भूभाग बंगालकै नभएपछि दार्जीलिङ भूभागलाई लिएर कुनै प्रस्ताव पारित गरिइनु  अथवा कुनै अधिसूचना जारी गर्नु जरूरी नै देखिन्न। 
1947 –मा भारत स्वतन्त्र हुँदा ब्रिटिशले प्रमुख आयुक्त प्रान्त दिन्छु भनेको कुरा उल्लेख गर्दै गोरांकका अध्यक्ष दोङले सरकारले यदि एकीकरणमाथि पहल नगरे एक महिनापछि दिल्ली गएर ब्रिटिश हाई कमिशनमा आफ्नो कुरा राख्ने बताउँदैछन्। 
गोरांकका नेतृत्वहरूले धेरै अघिदेखि इतिहासका कुराहरू गर्दै आइरहेका हुन्, दस्तावेजहरू अघि राखेर सरकारलाई झकझकाउने काम गरिरहेकै हुन्। इतिहासलाई आधार मान्ने हो भने उनीहरूको कुरालाई यसै त नकारिहाल्न भने मिल्दैन। कुरा भूभागको इतिहासबाटै शुरू हुने गर्दछ। तर, इतिहास मात्रै कोट्याएर हेर्ने हो भने चाहिँ यी सबै तथ्यहरूले आ-आफ्नै ठाउँ र महत्त्व बोकेका हुन्छन्। देश स्वतन्त्र हुनअघि हजारौं राजा-रजौटाहरू, भारत-पाकिस्तान-बंगलादेश सबै अखण्ड भारतभित्रकै अंश थिए। पछि गाभिइने र विभाजन हुने प्रक्रियामा को कता गाँसिए, को कताबाट चुँड़िन पुगे, त्यो आज इतिहास नै बनिदिएको छ। 
कुरा अर्कैतिर गइरहेछ। कुरा कमनवेल्थको उठ्दैछ।
तथापि, गोरांक नेताहरूको बयान र तर्कले जुनै अर्थ बोके पनि  तर विषय़ संवेदनशील  छ। भौगोलिक साँध-सिमाना, जातीय, सांस्कृतिक, सामाजिकसितै राष्ट्रिय सुरक्षाको पनि प्रश्न छ।  
चार वर्षपछि त्रिपक्षीय वार्ता हुने सम्भावना देखिरहेको समय यसरी गोरांकको उक्त बयान अघि आउँदा कतै आगामी हुने त्रिपक्षीय वार्तामा यो प्रसंगले पनि कतै स्थान पाउने हो कि, त्यो पनि एउटा जनचासोकै विषय बनेको छ। 
आगोको एउटा सानै झिल्काबाट नै डढ़ेलो लाग्ने गर्दछ, ठूलै केही हुनलाई तर सानैबाट थालनी हुने गर्दछ। लामो समयको जनचेतनापछि गठन हुनपुगेको दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद्को उदाहरण हामीअघि छँदैछ। पटक-पटक आन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तन भएका घटनाहरू साक्षी छन्। धेरै वर्षदेखि दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सका भूभागलाई लिएर कतैबाट केही नभइरहेको अवस्थामा गोरांकको एकीकरणको अवधारणा कतै सरकारको पहलका लागि एउटा विकल्प बन्न सक्ने हो-होइन, त्यो पनि हेर्दै जानु छ।