एकातिर राज्य सरकारले चियाकमानवासीलाई जमिन प्रदान गर्नका लागि पुनः सर्वे शुरु गरेको छ भने अर्कोतिर यसको चौतर्फी विरोध पनि भइरहेको छ। यसैबीच इण्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रण्टका संयोजक अजय एड्वर्ड्सले पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीलाई पत्रचार गर्दै पाँच डेसिमल होइन चियाबगान, सिन्कोनाबगान, डीआई ल्याण्डलगायतका क्षेत्रका जनताको अधिनमा रहेको सम्पूर्ण जमीन नै उनीहरूको नाममा प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। केवल 5 डेसिमल जमीन मात्रै दिइएको खण्डमा स्थिति बिग्रिएर जानसक्ने पनि एडवर्ड्सले आशङ्का व्यक्त गरेका छन्। माटोमाथि कसैले पनि राजनीति नगरेको उचित हुने पार्टीले सुझाउ पनि दिएको छ। एड्वर्ड्सले राज्यकी मुख्यमन्त्री व्यानर्जीलाई 4 जनवरी, शनिबार पत्राचार गर्दै दार्जीलिङ, कालेबुङ जिल्ला लगायत तराई डुवर्स क्षेत्रमा वर्षौदेखि बसोबास गर्ने गोर्खा,आदिबासी,राजवंशी लगायत अन्य समुदायहरूहरूलाई सरकारले अविलम्ब जमीनको पूर्ण हक र अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 
उनले आफ्नो पत्रमा चिया बगान,सिन्कोना बगान,डीआई ल्याण्ड र वन्य क्षेत्रहरूमा बसो बासो गर्दै आएका मानिसहरू देश स्वतन्त्र हुन भन्दा धेरै अघिदेखि बसो बासो गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरू यस क्षेत्रका रैथाने भएको कारण यहाँको जग्गा र जमीनहरूसँग उनीहरूको सांस्कृतिक र  ऐतिहासिक सम्बम्ध रहेको तिनको भनाइ छ।
उल्लेखनीय छ, राज्य सरकारले निज गृह निज भूमि प्रकल्पद्वारा बंगालका धेरैवटा चियाकमान लगायत अन्य क्षेत्रहरूमा बसोबासो गर्दै आईरहेका जमिनविहिन परिवारहरूलाई  पाँच डेसिमल जग्गा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। यद्यपि जीटीए क्षेत्रहरूमा भने सरकारको यस योजनाको विरोध बारम्बार हुँदै आइरहेको छ। 
एड्वर्ड्सले आफ्नो पत्रमा दार्जीलिङ,कालेबुङ जिल्ला लगायत तराई डुवर्स क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने गोर्खा,आदिबासी,राजबंशी लगायत अन्य समुदायहरूहरूलाई भूमि विहिन,घरबार विहिन परिवारहरूलाई हेर्ने नजरले हेर्न नहुने बताएका छन्।
पश्चिम बंगाल भूमि सुधार कानूनहरूलाई संशोधन गरेर  यहाँका आदिबासी रैथाने जनताहरूलाई आफ्नो जग्गा र जमीनको हक र अधिकार प्रदान गर्ने अनुरोध पनि एडवर्ड्सले गरेका छन्।