द हिमाल वर्ल्ड
सिलगढी, 7, जनवरी 2025

जातगत विकास बोर्डमा जीटीएले कस्तो भूमिका खेल्ने हो? कसरी गरिइने हो जातगत विकास बोर्डको पुनर्गठन? को-को बन्नेहुन् चेयरम्यान-भाइस चेयरम्यानहरू.? बोर्ड कमिटीमा पुरानै अनुहार मात्र देखिइने हुन् कि नयाँले पनि पाउनेहुन् मौका?
यस्तै प्रश्नहरू अहिलेघरि दार्जीलिङ पहाड़का जातगत विकास बोर्डहरूलाई लिएर उठिरहेछन्।
विगत केही वर्षदेखि यता निष्क्रिय रहेका पहाडका 16 वटा जातगत विकास बोर्डलाई पुनर्गठन गर्ने राज्य सरकारले योजना बनाउँदै गत 12 नोभेम्बरको दिन दार्जीलिङ आएकी पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले बोर्डहरूको प्रगति अनि अडिटको निगरानीको निम्ति मनिटरिङको जिम्मा जीटीएका प्रमुख कार्यपाल अनित थापा र टीएमसी नेता एलबी राईलाई सुम्पिएकी थिइन्। त्यसै दिन, गोपाल लामालाई तामङ विकास बोर्डको चेयरम्यान पनि नियुक्त गरिएको घोषणा गरेकी थिइन्। 
जातगत विकास बोर्डहरूको पुनर्गठन हुने भएपछि बोर्डहरूको कमिटीमा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिलाई  लिएर विभिन्न जातगत बोर्ड अन्तर्गतका संघ-संस्थाहरूले आ-आफ्ना दावी गरिरहेको सुनिँदैछ। यता, सूत्रमार्फत् थाहा लागे अनुसार बोर्ड पुनर्गठनलाई लिएर  जीटीए-ले  राज्य सरकारलाई आफ्नो रिपोर्ट बुझाइसकेको छ। तर बोर्ड पुनर्गठन अनि पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा भने जीटीएले टाउको दुखाउन खोजिरहेको छैन। किनकि, जातगत संघ-संस्थाहरूको दावी अनि बोर्डका पुराना पदाधिकारीहरूबिच चयन प्रक्रिया गर्नु जीटीए-का लागि पनि गाह्रै काम देखिन्छ। तथापि, जातगत बोर्डको पुनर्गठन सम्बन्धी जीटीए-ले बुझाएको रिपोर्टप्रति भने सबैको चासो बढेको छ। 
उल्लेखनीय छ, विगतमा गोजमुमो नेता विमल गुरुङसित राज्य सरकारको सम्बन्ध चिसिएपछि पहाड़मा विकासलाई गति दिने निहुँसितै राजनैतिक विस्तारको उद्देश्यमा राज्य सत्तासीन टीएमसी प्रमुख ममता ब्यानर्जीले एकपछि अर्को गर्दै पहाड़मा जातगत विकास बोर्डहरू गठन गरेकी थिइन्। सन् 2013  -मा  लेप्चा विकास बोर्डको गठन भएपछि राज्य सरकारले पहाड़मा मोठ 16 वटा विकास बोर्डहरू गठन गरेको थियो। त्यसबेला पहाड़का विपक्षी पार्टीहरूले गोर्खा जातिलाई विभाजन गर्ने षडयन्त्र भइरहेको आरोप पनि लगाएका थिए। विकास बोर्डहरू गठन भएपछि यसको सञ्चालन एवम् निगरानी राज्य सरकारसितै पहाड़का टीएमसी नेताहरूकै परामर्शमा थियो। तर पहाड़का अधिकांश विकास बोर्डहरूले विकास कोषहरूको दुरुपयोग तथा हिनामिना गरेको, सर्वाङ्गीण विकासभन्दा व्यक्तिगत विकास गरेको आरोपहरू समय-समयमा उठ्दै आइरहे। यसका साथै, राज्य सरकारको योजना अनुरूप बोर्डहरूले काम गर्न नसकेपछि बोर्डहरूलाई दिइने आर्थिक विकास कोषमा राज्य सरकारले रोक लगाइदिएको थियो। 
राज्य सरकारले गठन गरेका विकास बोर्डहरूले सरकारद्वारा गरिएका विकास कार्यहरूको प्रचार गर्न नसकेको तथा मानिसहरूमाझ प्रभावसमेत पार्न नसकेकाले 2021 –को विधानसभा चुनाउ परिणामपछि यता सबै विकास बोर्डहरूले कर्मचारी अनि कार्यालयको खर्च पाइरहे पनि प्लानहेड अन्तर्गत 2021 देखि यता मुख्य सरकारी विकास कोष भने नपाएको थाहा लाग्दछ। 
यति मात्र होइन, 2022 –मा भएको दार्जीलिङ नगरपालिका चुनाउमा टीएमसी-का दशजना उम्मेदवारहरूलाई जिताउने प्रयास गर्ने भनी पहाड़का सबै विकास बोर्डका पदाधिकारीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेरै आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए। तर, जातगत विकास बोर्डहरूका प्रतिबद्धताले  टीएमसी-लाई नगरपालिका चुनाउमा फाइदा पुग्यो-पुगेन त्यो जगजाहेर नै छ।
स्मरण रहोस्, लेप्चा, तामङ, नेवार, खम्बु राई, भुजेल, कामी, दमाई, सार्की, भोटिया, खस लगायत मोठ 16 वटा जातगत विकास बोर्डहरूमध्ये लेप्चा बोर्ड मात्र अहिलेसम्म प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीनीकरण हुँदै चेयरम्यान, भाइस चेयरम्यानका साथ सञ्चालनमा आइरहेको छ। 
आउँदो 2026 –मा हुने पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभा चुनाउअघि फेरि राज्य सरकारले पहाड़का सबै जातगत विकास बोर्डहरूको पुनर्गठन गर्न गइरहेछ। 2021 देखि निष्क्रिय रहेका बोर्डहरूलाई फेरि 2026 –को चुनाउअघि सक्रिय बनाउने प्रयासमा सबै जातगत बोर्डहरू पुनर्गठन गरिइने भएपछि बोर्डका पदाधिकारी नियुक्तिमा खिँचातानी चल्नथालेको छ। त्योभन्दा म योग्य भन्दै आफैलाई श्रेष्ठ ठहऱ्याउने होड़बाजीबिच जातगत संघ-संस्थाहरूले पनि आ-आफ्ना दावेदारहरूको वकालत गरिरहेको सुनिँदैछ। यस्तो अवस्थामा राज्य. सरकारको बोर्ड पुनर्गठन गर्ने योजना चाहे जातगोष्ठीको उन्नति तथा विकासको उद्देश्यले होस् अथवा राजनैतिक फाइदाका लागि होस् तर यसपल्ट बोर्डहरूको पुनर्गठनमा पदाधिकारी चयन प्रक्रियामा भने कुनै एक व्यक्तिविशेषलाई नहेरियोस्। कुनै नेताको छत्रछायामा बस्नेहरू नै बोर्ड पदाधिकारीको रूपमा चयन नभइदियोस्। किनकि, जातगत विकास बोर्डहरूभित्र अनेकन जातगत संघ-संगठनहरू रहेका छन्, उनीहरूको सुझाउ एवम् परामर्शलाई पनि प्राथमिकता दिइनुपर्ने जानिफकारहरूको मत छ। नत्र त, जातगत विकास बोर्डहरू पुनर्गठनमा कुनै परिवर्तन देखा नपरे पहिले झैं फेरि व्यापक असन्तुष्टिहरू जन्मिनेछन्। यस्तो अवस्थामा राज्य सरकारको योजना तथा उद्देश्य साकार हुने हो कि होइन भन्ने एउटा ठूलो प्रश्नचिन्ह पनि खड़ा भइदिन्छ।