आज 23 अगस्त.. आजकै दिन गोर्खाहरूको नागरिकता सम्बन्धी भारत सरकारको तर्फबाट अधिसूचना जारी गरिएको दिन। 
23 अगस्त सन् 1988 -मा भारत सरकारको गृह मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको अधिसूचनामार्फत् भारतीय गोर्खाहरूको नागरिकताको दावीलाई आधिकारिक मान्यता प्राप्त भएको थियो। उक्त अधिसूचना अनुसार, "संविधानको सुरुवातदेखि अर्थात् 26-1-1950 देखि, भारतको भूभागमा जन्मेका वा जसका आमाबाबुमध्ये कोही पनि भारतको भूभागमा जन्मेका मानिसहरू भारतीय नागरिक हुन् भनिएको थियो। 
22 अगस्त 1988 -मा दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषदमाथि त्रिपक्षीय समझौता भएको ठीक एक दिनपछि अर्थात् 23 अगस्त 1988 –को दिन जारी गरिएको उक्त राजपत्रले भारतमा गोर्खाहरूको पहिचानलाई ठूलो बल मिलेको थियो। 
उक्त राजपत्रमा भारतको संविधानको प्रारम्भमा भारतमा बसोबासो गर्ने गोर्खाहरूको नागरिकता सम्बन्धी केही भ्रान्तिहरू रहेको कुरा केन्द्र सरकारको संज्ञानमा आएको उल्लेख गरिएको थियो। त्यस्ता गलत धारणा वा भ्रान्तिहरू हटाउन आवश्यक रहेको भन्दै केही बूँदाहरू अघि राखेर भारत सरकारले जारी गरेको राजपत्रमा स्पष्ट पारिएको थियो।
ती बूँदाहरू यसप्रकार थिए, 
संविधानको प्रारम्भ अर्थात् 1950 देखि भारतको भूभागमा बसोबास गर्ने प्रत्येक गोर्खा भारतको संविधानको धारा 1 (२) -मा परिभाषित गरिए अनुसार जो भारतको भूभागमा जन्मेका थिए वा जसका आमाबाबुमध्ये कोही एकजना भारतको भूभागमा जन्मेका थिए वा जो 1950 भन्दा पहिला कम्तीमा पाँच वर्षसम्म भारतको भूभागमा सामान्यतया बसोबास गरेका थिए, उनीहरू भारतको संविधानको धारा 5 अनुसार भारतका नागरिक हुनेछन्।
भारत सरकारद्वारा राजपत्र जारी गरिएको जानकारी गराउँदै त्यसको दुइ दिनपछि 25 अगस्त सन् 1988 -मा भारत सरकारको गृह मन्त्रालयबाट तत्कालिन दागोपाप समझौता गर्ने दल गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा पार्टी प्रमुख सुवास घिसिङलाई फेरि एउटा पत्र पठाइयो। जसमा भनिएको थियो, भारत सरकार र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाबीच भएको सम्झौताअनुरूप भारत सरकारले गोर्खाहरूको नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक स्थिति स्पष्ट पार्न राजपत्र जारी गर्ने कुरामा सहमति भएको थियो, अतः सरकारले राजपत्र जारी गरेको छ, जसको प्रतिलिपि तपाईंको जानकारीको लागि यस पत्रसँगै संलग्न गरिएको छ। 
भारत सरकारको तर्फबाट राजपत्र जारी गरिएर गोर्खाहरूको नागरिकता सम्बन्धी भ्रान्तिहरूलाई सच्याइएको अनि गोर्खाहरूलाई भारतीय नागरिकको दर्जा दिइए पनि तर भारतीय गोर्खाहरूले आजपर्यन्त विदेशीको लाञ्क्षणा पटक-पटक सहँदै आइरहेका छन्। समय-समयमा देशका विभिन्न प्रान्तमा गोर्खाहरूमाथि अन्याय र उच्छेदका घटनाहरू पनि भई नै रहेका छन्। 
सन् 1980 -को दशकमा अल असम स्टुडेन्ट्स युनियनले गरेको आन्दोलनको क्रममा दशकौंदेखि असममा जन्मेका र बसोबास गरिरहेका भारतीय गोर्खाहरूको ठूलो अंश उच्छेदको शिकार बनेको थियो। यस्तै, सन् 1970  दशकको अन्त्य अनि सन् 1980  दशकको मध्यमा मेघालयमा रातारात हजारौं भारतीय गोर्खाहरूलाई उठिबास लगाइएको थियो। ती स्थानहरूबाट उच्छेदका शिकार भएका अन्य समुदायहरू जस्तै- बंगाली, बिहारीहरूलाई उनीहरूको राज्यमा शरण दिइयो तर भारतीय गोर्खाहरूसँग फर्कने राज्य थिएन। तिनीहरू यत्रतत्र छरिएर घरबारविहीन बन्नु पऱ्यो। 
केन्द्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाबिच 22 अगस्त सन् 1988 -मा दार्जीलिङ गोर्खा हिल काउन्सिलको स्थापनाका लागि भएको त्रिपक्षीय सम्झौताले पनि गोर्खाहरूको महत्वपूर्ण समस्याको दिगो समाधान चाहिँ गरेन। 

भारत सरकारले 23 अगस्त, सन् 1988 -मा जारी गरेको छुट्टै राजपत्र अधिसूचनामा संविधान लागू हुँदा अर्थात् 26 जनवरी, सन् 1950 देखि भारतको भूभागमा बसोबास गर्ने प्रत्येक गोर्खालाई नागरिकताको प्रावधानमा ल्याइएको थियो। यद्यपि, यसले पनि भारतीय गोर्खाहरूलाई कुनै विशेष सुरक्षा प्रदान गर्न नसकेको जानिफकारहरू बताउँछन्। 
सन् 1992 -मा, भारतीय गोर्खाहरूको चार दशक लामो सङ्घर्षपछि नेपाली भाषालाई भारतीय संविधानको आठौं अनुसूचीमा मान्यता दिइयो, जसले भारतीय गोर्खाहरूको नागरिकतामाथि घरिघरि उठ्ने प्रश्नमा सधैंका लागि बुच्चो लाग्ने आशा साँचिएको थियो तर त्यस यता पनि गोर्खाहरू विभिन्न प्रकारका भेदभावको शिकार हुँदै आई नै रहेका छन्।
22 अगस्त सन् 1988 –मा दागोपाप समझौता र 18 जुलाई 2011 –मा जीटीए व्यवस्थामाथि भएको समझौता अनि भारत सरकारद्वारा नै जारी गरिएका राजपत्र आदिले देशको नागरिकको रूपमा गोर्खाहरूले परिचय पाए पनि तर विदेशीको लाञ्छना भने गोर्खाहरूलाई लगाउन भने छोड़िएको छैन। 
भारतकै खाँटी नागरिक हुन् भन्ने प्रमाण अब गोर्खाहरूले कसरी र कुन रूपमा दिइनुपर्ने हो.... यो सबैले सोच्नुपर्ने विषय भइदिएको छ।
गोर्खाहरूले भारत राष्ट्र निर्माण प्रक्रियामा जति नै योगदान दिइरहे पनि जबसम्म एउटा छुट्टै पहिचान र अस्मिताका लागि गोर्खाहरूको आफ्नो राज्य हुँदैन, तबसम्म गोर्खाहरूले देशप्रति पुऱ्याइरहेको योगदानको कुनै कदर नहुने अनि यसरी नै घरिघरि विदेशीको लाञ्छनाले गोर्खाहरू लाञ्छित भइरहनुपर्नेछ।
छुट्टै राज्य गठनका लागि धेरै लामो समयदेखि सङ्घर्षरत रहेका भारतीय गोर्खाहरू वर्तमान स्थितिसम्म आइपुग्दा पनि गोर्खाहरूलाई विदेशी भनिनु अनि बेलाबेला नेपाली भाषालाई विदेशी भाषा भनिनु  दुर्भाग्य नै भइदिएको छ। 
भारतको स्वाधीनताको 79 वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालीभाषी गोर्खाहरुको समस्याप्रति भारत सरकार गम्भीर नभइदिनुले आज पनि गोर्खाहरू विभिन्न स्तरहरूमा तिरस्कृत अनुभव गरिरहेका छन्।
दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् गठन हुँदा गोर्खाहरूले जुन आशा, आकांक्षा तथा सपनाहरू देखेका थिए त्यो आज जीटीए-मा आइपुग्दा सबै बिर्सनुपर्ने अवस्था छ। तत्कालिन सुवास घिसिङले दागोपापलाई डमरूको संज्ञा दिँदै यो बढ़ेर भविष्यमा बाघ हुने बताएका थिए तर आज दागोपापबाट गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरिअल एडमिनिस्ट्रेसन जीटीए-सम्मको अवधिमा आइपुग्दा डमरू बढ़ेर बाघ हुनुको साटो अझ घटेर बिरालो बन्यो। अनि गोर्खाहरू सशक्त बन्दै जानुको साटो अझ कमजोर झन् कमजोर बन्दै गइरहेका छन्।  देशभित्रै आफ्नो पहिचानको लड़ाईंसितै छुट्टै राज्यको माग सधैं उपलब्धिबिना टुंगिएकाले पनि गोर्खाहरूमाथि सधैं शंका गर्नेहरूलाई बल पुगिरहेको हो।
अब सोच्ने समय आएको छ.....
गोर्खाको राष्ट्रिय पहिचानमाथि सधैं औंली उठ्ने समस्याको राजनैतिक समाधान गरिइन आवश्यक छ। गोर्खाहरूको नागरिकतामाथि घरिघरि उठिरहने प्रश्नको अन्त्य हुन जरूरी छ.... यसबारे गोर्खाहरूले देशको केन्द्र सरकारलाई आग्रह गर्दै आइरहेको पनि धेरै भयो... सरकारले पनि आजसम्म गोर्खा मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको गुनासो मनमा खिलेको पनि वर्षौं भयो.... 
दागोपाप समझौताले देशमा गोर्खाहरूलाई परिचय, त्यसपछि भारत सरकारले जारी गरेको राजपत्रले गोर्खाहरूको नागरिकता सम्बन्धी बलियो जग बसालिदिए पनि तर घरिघरि यस जातिमाथि लाग्ने लाञ्छनाहरूलाई सधैंका लागि हटाउनु हो भने अब भारत सरकारले गोर्खाहरूले देशभित्र संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुनसक्ने संवैधानिक व्यवस्थाभित्र राख्न सक्नुपऱ्यो....
किनकि, युगौंदेखि बसोबासो गर्दै आइरहेका नेपालीभाषी गोर्खाहरूलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने क्रम जारी नै छ। अब, भारत सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, भारतका नेपालीभाषी गोर्खाहरू नेपालका कदापि होइनन्.... गोर्खाहरू खाँटी भारतीय नागरिक हुन्।

---