द हिमाल वर्ल्ड
12 फरवरी
चिया श्रमिकहरूको हक र अधिकारका लागि आवाज उठाउन जीटीए प्रमुख कार्यपाल अनित थापासितै सबै राजनैतिक पार्टीहरूलाई झण्डारहित साथ दिने अधिवक्ता वन्दना राईले गरिन् अपील। अनित थापाले पाँच डेसिमेलका लागि बोलेको उल्लेख गर्दै तिनले अहिले पनि बोल्दैछन् तर उनका हाँगाबिगाहरूले चाहिँ मिसलिड गरिरहेको बताइन्।
12 फरवरी बुधवार चिया श्रमिक सुरक्षा समिति, आदिवासी-गोर्खा संयुक्त समिति, युनाइटेड फोरम फर आदिवासी राइट्स, पश्चिम बंगाल चाय श्रमिक संगठनले संयुक्त रूपमा सिलगढ़ीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारलाई चियाश्रमिकहरूलाई प्रदान गरिइने 5 डेसिमल पट्टा अनि कमानको 30 प्रतिशत जमीन उद्योग जगतलाई दिइने अधिसूचनाको कड़ा रूपमा बिरोध जनायो। यस अवधि पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वन्दना राईले उक्त कुरो भनेकी हुन्।
टी टुरिज्मको नाउँमा निर्माण भएका विभिन्न परियोजनाहरूमा कमानका कति परिवार रोजगारयुक्त बनेका छन् भन्ने प्रश्न गर्दै वन्दना राईले उतरायण टाउनसीपको उदाहरण दिइन्। उनीहरूको कमान हटाइएपछि त्यहाँका चियाश्रमिकहरू अहिले कहाँ छन् भनी प्रश्न गरिन्।
यसैबिच, गत केही दिनअघि पुबोङवासीले आफ्नोमा जति जमीन छ, सबैको पट्टा पाएको कुरा सामाजिक सञ्जालमा भायरल भइरहेको छ। उक्त विषयमा बोल्दै अधिवक्ता राईले निरपानी, पुबोङको जमीनलाई लिएर पहाड़का सत्तासीन दलका नेताहरूले जनतालाई मिसलिड गरिरहेको जनाउँदै जनतालाई मिसलिड गर्न छोड्नुपर्ने बताइन्।
यसका साथै निरपानी र पुबोङको जमीनको कुरा अलग्गै रहेको अनि कमानवासीको पाँच डेसिमल पट्टाको कुरा अर्कै रहेको खुलस्त पार्दै सर्वे गर्न दिनुपर्छ भनेर कसैले पनि जनतालाई उक्साउने काम नगरून् भनी तिनले बताइन्।
जमीनको सर्वे गर्न दिइए त्यो जमीन मालिकको हो-होइन यसको निर्णय सरकारले गर्ने तिनले बताइन्। पाँच डेसिमल जमीनको पट्टा पाए पनि नन ट्रान्सपरेबल भएका कारण आफ्ना सन्तान नभए त्यो जमीन सरकारले लाने जनाउँदै यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दै तिनले प्रश्न तेर्स्याइन्। जसको जति जमिन छ, त्यसको खत्तियान दिइयोस् भन्ने माग पनि उनले गरिन्।
30 प्रतिशत त परै जाओस्, 15 प्रतिशत जमीन उद्योगलाई दिइने नियम लागू हुन दिनेछैनौं भन्दै तिनले यस निर्णयलाई सरकारले चाँड़ो फिर्ता लिने माग पनि गरिन्।
हामी वर्ल्ड हेरिटेजमा गनिन्छौं....हामीलाई फाइब स्टार चाहिएको छैन...हामी जसरी बसेका छौं, त्यसरी बस्न दिने तिनले सरकारलाई कटाक्ष गरिन्।
राजु विष्टले पनि सदनमा कमानको आवाज उठाएको हुनुपर्छ भन्दै तिनले यस विषयमा सांसदले सदनमा बोलिदिएको भए यति साह्रो पर्ने थिएन भनी बताइन्। सांसदले यसबारे आवाज नउठाए भोलिको दिनमा पहाड़ चढ्दा गोब्याक भन्ने आवाजहरू नआओस् भन्दै तिनले होशियारी पनि गराइन्।
चियाकमानको समस्यालाई लिएर अब सबै चियाश्रमिकहरू आफ्ना लागि आफ्नै खर्चपानीमा सड़कमा ओर्लिँदै जहाँ जानुपर्छ कसैको आश नगरी सबै एकैसाथ अघि बढ्नुपर्ने अधिवक्ता वन्दना राईको भनाइ थियो।
अर्कोतिर, आदिवासी-गोर्खा संयुक्त समितिका अध्यक्ष सघन मोक्तानले दोस्रो सिंगुर नहोस्, दोस्रो मार्गरेट्सहोप नहोस् भन्दै शहरीकरण भए यहाँका मानिस कहाँ जाने भनी प्रश्न गरे। चियाश्रमिकहरूको हक र अधिकारका लागि संवैधानिक लड़ाइँ गर्ने अनि एक इञ्ची पनि कमानको जमीन नदिने तिनले दावी गरे।
यसैगरी, तिनले दार्जीलिङ पहाड़ लगायत डुवर्सका सबै सांसद तथा विधायकहरूलाई विधानसभामा चियाश्रमिकहरूको निम्ति आवाज उठाउने आग्रह गरे।
यसैगरी, उद्योगपतिहरूलाई 15 प्रतिशतदेखि बढ़ाएर 30 प्रतिशत जमीन सरकारले दिनसक्छ भने वर्षौंदेखि कमानमा बस्दै आइहेका चियाश्रमिकहरूलाई भने उनीहरूको हकको जमीन दिन नचाहेको अभियोग लगाउँदै अधिवक्ता प्रताप खातीले यसबाट सरकारको दुइ अनुहार रहेको स्पष्ट हुने बताए।
होटल, होमस्टेको नाउँमा गोर्खा आदिवासी राजवंशीहरूलाई कमानबाट पलायन गराइनु सरकारको खतरनाक पोलिसी रहेको अभियोग लगाउँदै तिनले ममता सरकारलाई यो पोलिसी चाँड़ै फिर्ता लिने आग्रह गरे।
Leave a Comment