शरद नेपाल
(द हिमाल वर्ल्ड)

भाजपाको केन्द्र सरकारले गोर्खाहरूको समस्या समाधान गर्दैन भन्दै आइरहेका खरसाङका भाजपा बागी विधायक बीपी बजगाईंको सुरलाई अहिले आएर अरूहरूले पनि बिस्तारै समात्न थालेका छन्। नत्र त, हिजोसम्म आफ्नै कानले सुन्ने, दिल्लीमा खीर पाक्दैगरेको थाहा पाउने दार्जीलिङका विधायक निरज जिम्बा किन एकाएक अल्मलिन पुगे त? किन केन्द्र सरकारको मौनताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नथाले त?... यस्तै प्रश्नहरूले सबैको ध्यान खिँचिरहेछ।
..............................
गोर्खाहरूका लागि भाजपा सरकारबाट केही हुनेवाला छैन भन्ने विधायक बजगाईंपछि अब विधायक निरज जिम्बाको पनि भाजपाप्रतिको विश्वास डगमगाउन थालेको छ। शंकाले पिरोलेपछि त्रिपक्षीय वार्ताको निम्ति आग्रह गर्दै गत 4 फरवरीको दिन जिम्बाले केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित साहलाई पत्र पठाएर भारतीय गोर्खाहरूका समस्या समाधानतर्फ केन्द्र सरकारको मौनताप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 
फरक यति हो, बजगाईंले भाजपाको विरोध खुलेआम गर्दैछन् भने विधायक जिम्बाले भने दूधको साक्षी विरालो बनेर भाजपामाथिको विश्वास टुट्नसक्ने कुरो गर्दैछन्। 
कुरा यति मात्र होइन....
वार्ता जनवरी महिनामा अथवा फरवरीको पहिलो साताभित्र हुने भनिएकै हो। तर, जनवरी महिना सकिएर फरवरीको पहिलो साता बितिसक्दा पनि वार्ताको कुराकन्थै छैन।
त्रिपक्षीय वार्ताको चाँजो मिलाउन भनी गत 6 जनवरीको दिन नयाँ दिल्लीमा केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहसित दार्जीलिङका सांसद राजु विष्टले भेटवार्ता गरेपछि वार्ताको मिति छिटै घोषणा हुने बताएका थिए। वार्ताकै माध्यमबाट दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्स एवम् गोर्खाहरूको समस्या समाधान हुने गृहमन्त्रीले बताएको पनि तिनले जनाएका थिए। तर, वार्तामाथि भने अहिलेसम्म कुनै ठोस पहल भएकै छैन। 
यसैबिच, वार्ता नहुने नै अवस्था देखिएपछि जनताको असन्तुष्टि बढ्नअघि नै दार्जीलिङ हिल भाजपा  अध्यक्ष कल्याण देवानले दिल्ली चुनाउको कारण वार्तामा ढिल्याइँ भएको भन्नलाई निहुँ पाइहाले। कुरा उनको आफ्नै छ। वार्ता डाक्न सरकारलाई कुनै चुनाउले छेक्दैन भन्ने कुरो त मूर्खलाई पनि थाहा होला। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो गणतान्त्रिक देशका कुनै न कुनै ठाउँमा  चुनाउ  भई नै रहन्छ, तब के चुनाउकै कारण देखाएर सरकारले वार्ता डाक्न नसक्ने स्थिति आउला त? यो अपत्यारिलो कुरा मात्र हो। 
आखिर किन भइरहेछ त वार्तामा ढिल्याइँ?
आफ्नो राजनैतिक करिअरलाई दाउमा लगाउँदै गोर्खाहरूका लागि भाजपाले केही गर्नेवाला छैन भनेर भाजपाको खुलेआम विरोध गर्ने विधायक बजगाईंका तर्कहरू अहिले आएर विस्तारै सत्य प्रमाणित हुनथालेका छन्। प्रतिबद्धता एकातिर, कार्य अर्कोतिर गर्ने भाजपा सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।
प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले विगत दिनमा सिलगढ़ीमा आएर मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई नदिने बजैले आइतवार बार्छिन् भन्दै दिएको बयान अहिले आफैतिर फर्किनपुगेको छ। गोर्खाहरूका लागि आइतवार बार्ने बजै त भाजपा नै भइदिएको छ। यतिका वर्षसम्म गोर्खाहरूले भाजपा सरकारको प्रतिबद्धतामाथि विश्वास गर्दै आइरहे तर विश्वास धेरै समयसम्म कसैमाथि गर्नु हुँदैन भन्ने उपदेश पनि भाजपा आफैले दिइरहेछ। 
अर्कोतिर, गोर्खाहरूप्रति भाजपाको ढिल्याइँपनको वकालत गर्दै गत केही दिनअघि गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङले वान नेशन वान इलेक्सनलाई समर्थन जनाउनुको कारण खुलाएका थिए। वान नेशन वान इलेक्सन देशमा लागू भए त्रिपक्षीय वार्ताहरू हुनलाई चुनाउ तगारो नबन्ने तिनको तर्क थियो। घिसिङको उक्त तर्कले भाजपामाथि उनको अझै पनि आस्था रहेको अनि आउँदो 2026 –को बंगाल विधानसभा चुनाउको निम्ति भाजपालाई फेरि अर्को मौका दिएजस्तो प्रतीत हुँदथ्यो। 
आखिर कुरा जे नै भए पनि, त्रिपक्षीय वार्ता कहिले हुन्छ त्यो अहिलेको स्थितिमा महत्त्वपूर्ण देखिन्न। शायद, वार्ता हुन पनि सक्छ....नहुन पनि सक्छ.... अथवा, वार्ता-वार्ता भन्दै फेरि अझै दुइ-तीन वर्ष तन्किन पनि सक्छ। जसरी, 12 अक्टोबर 2021 देखि लगत्तै नोभेम्बरमा हुन्छ भनिएको त्रिपक्षीय वार्ता आजपर्यन्त तन्किएर आएजस्तो.....। यस्तो अवस्थामा, दिल्लीमा खीर पाकेको थाहा पाउने मान्छेले गोर्खाहरूलाई ठूलो धोका हुन्छ, भाजपामाथि विश्वास टुट्न सक्छ भन्नुको अर्थलाई केलाउने हो भने, वास्तवमै भाजपामाथि विश्वास टुटिसकेको बुझ्नुपऱ्यो। भाजपाबाट जनतालाई धोका भइसकेको बुझ्नुपऱ्यो। 
दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सको स्थायी राजनैतिक समाधान, गोर्खाहरूको माग, 11 जातगोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा प्रदान.... जुनै मुद्दालाई पनि भाजपा सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन नखोजिरहेको स्थितिमा विस्तारै अब दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सका जनसाधारणहरूले भाजपाको विकल्प खोज्न थालिसकेका छन्। वार्ता हुनु-नहुनु त्यो बेग्लै कुरा हो। यदि वार्ता भइहाले त्यो केवल औपचारिकता निभाउनु र गोर्खाहरूलाई फेरि आशा जगाउनुलाई मात्र हुनसक्छ भन्ने आशंका व्यक्त गर्नेहरू पनि धेरै छन्। विभिन्न राजनैतिक पार्टी तथा भाजपा समर्थित दलहरूका नेतृत्वहरूसित द हिमाल वर्ल्डले व्यक्तिगत रूपमा कुराकानीमा गर्दा पनि उनीहरूले यस्तै आशयहरू व्यक्त गरिरहेका छन्। सार्वजनिक रूपमा भन्न नसके पनि उनीहरूको भनाइ भाजपा सरकारप्रति पूर्णतया निराशवादी छन्।
यसैले, अब गोर्खाहरूले त्रिपक्षीय वार्तालाई पर्खेर समय खर्चिनुभन्दा जातिहितका लागि जे उचित हो, त्यसतर्फ अग्रसर हुने समय आएको विज्ञहरू बताउँछन्। त्यसो हो भने, अब भाजपा सरकारले गोर्खाहरूका लागि केही गर्दैन भनेर गनगनिनु भन्दा बरू सरकारलाई केही न केही गर्न लगाउने परिवेश अब गोर्खाहरूले तयार पार्नुपऱ्यो। सरकारलाई दबाउ दिनसक्ने स्थिति ल्याउनलाई तर पहिले सम्पूर्ण गोर्खाहरू एक हुन सक्नुपऱ्यो।