5 डेसिमल, जमिन सर्वेक्षण, 30 प्रतिशत भूमि : कहिले पाउलान् कमानवासीले न्याय?

(शरद नेपाल)
द हिमाल वर्ल्ड,
18 फरवरी, 2025

पाँच डेसिमल पट्टा अनि भूमि सर्वेक्षणको विरोधको स्वर चारैतिर गुञ्जिन थालेपछि  जीटीए-ले पनि आफ्नो दिशा परिवर्तन गर्न कर लाग्यो। चियाकमानलाई लिएर बंगाल सरकारले घरिघरि अधिसूचना जारी गर्दै बिच-बिचमा त्यसैलाई स्थगित गर्ने जस्ता कार्यहरू भइरहँदा यता कमानवासीका हक र अधिकार चाहिँ उनीहरूले कहिले पाउने..... जीटीए र विपक्षी पार्टीहरूका समर्थन र विरोधको जाँतोमा पिसिएर आइरहेका कमानवासीले सही न्याय चाहिँ कहिले पाउने......प्रश्नै-प्रश्नहरू पर्खाल बनी खड़ा भइदिएका छन्, कमानवासीका आङमा लाग्ने न्यानो घामलाई छेल्नेगरी

भूमि सर्वेक्षण, पाँच डेसिमल पट्टा, 30 प्रतिशत भूमि उद्योग जगतलाई प्रयोग जस्ता घोषणाहरू भोलिका दिनमा सम्भवत स्थगित भइदिएको खण्डमा जीटीए अनि विपक्षी दलहरूले रोक लगाउने र विरोध जनाउने आ-आफ्ना कर्तव्यहरू निभाएपछि त्यसउता कमानवासीको न्यायका लागि सरकारलाई दबाउ दिन के-कस्ता भूमिका निर्वाह गर्न अग्रसरित हुनेहुन्.... कमानवासीले कहिले न्याय पाउनेहुन्..... यो नै अहिलेलाई सबैभन्दा मुख्य विषय बनेको छ।
स्मरण गराइन्छ, १ अगस्त २०२३ -को दिन राज्य सरकारले एउटा अधिसूचना जारी गर्दै कमानमा ५ डेसिमलसम्मको घडेरी पट्टा दिने पहल शुरु गरेको थियो। पट्टा दिलाउने क्रममा जमीनको सर्वे गर्नु पहिलो कदम थियो तर यसको विरोध मिरिकबाट शुरू भएर पहाड़भरि फैलिएको थियो। जनाकांक्षाको विरोधलाई स्वीकार्दै 11 सेप्टेम्बर 2023 –को दिन कमानवासीको अधिनमा रहेका सबै जमीनको पट्टा दिइनुपर्ने मागमा जीटीए प्रमुख कार्यपाल अनित थापाले राज्यका मुख्यसचिवलाई पत्राचार गरी पट्टाको निम्ति भइरहेको सर्वेलाई तत्काल स्थगित गरिदिने अपील गरेका थिए। नभन्दै, 12 सेप्टेम्बरको दिन पट्टासम्बन्धी सर्वे  स्थगित गरिएको थियो। भूमि अनि भूमि सुधार विभागद्वारा एउटा सूचना जारी गरेर 5 डेसिमल पट्टा दिलाउन गरिने सर्भेलाई अघिल्लो आदेशसम्म स्थगित राखिएको थियो।
तर पछि फेरि 2.11.2023 –को अधिसूचना जारी भएपछि फेरि जमीनको पट्टा अनि भूमि सर्वेक्षणलाई लिएर चारैतिर विरोधका स्वरहरू उठ्न थालेको हो। त्यसपछि विरोधको स्वर बढ्दै गइरहेपछि अन्तत अनित थापाले 18 फरवरी मंगलवारको दिन कोलकातामा राज्यका श्रममन्त्रीसित भेट गर्दै कमानको भूमिलाई लिएर सरकारको स्पष्ट अधिसूचना नआउञ्जेल भूमि सर्वेक्षण रोक्ने अनुरोध गरेका छन्। यो कमानवासीका लागि राहतको विषय पनि हो।
यतिका दिनसम्म सबै तहबाट पाँच डेसिमल पट्टालाई एउटा ठूलो मुद्दाको रूपमा हेरिएको थियो अनि यसलाई लिएर पहाड़का विभिन्न विपक्षी दलहरूले पनि जुलूस सभा आदि गर्दै वृहत् आन्दोलन गर्ने चेताउनी दिइरहेका थिए। यसैबिच, जीटीएको पक्षबाट भने कमानवासीलाई जसकोमा जति जमिन छ, त्यो सबै जमिनको पट्टा पाउने आश्वासन दिइँदै सर्वेक्षण गर्न दिइनुपर्ने बताइँदैथियो। तर, अहिले आएर जीटीए-ले आफ्नो अड़ानलाई परिवर्तित गर्दै जहाँ छ, जसको जति छ –को आधारमा जमीनको पट्टा प्रदान सम्बन्धमा स्पष्ट अधिसूचना जारी गरिइनुपर्ने माग गर्दै राज्यसरकारसमक्ष सर्वेक्षण स्थगित गर्न अनुरोध जनाइएपछि भोलिको दिनमा चियाकमान अनि कमानवासीलाई लिएर सरकारबाट कस्तो   अवधारणा अघि आउने हो, त्यो पनि हेर्दै जानु छ।
जीटीए प्रमुख कार्यपालको उक्त अनुरोधपछि सम्भवत राज्य सरकारले जमीन सर्वेलाई रोक्नसक्ने सम्भावना बढ़ेर गएको छ।
जमीन, एउटा संवेदनशील विषय पनि हो। यसमाथि पनि कमानवासीका लागि त झन्  वर्षौंदेखि खुन-पसिनाले सिँच्दै आएको जमीन अझ संवेदनशील विषय बनिदिन्छ। दार्जीलिङ पहाड़को 80 प्रतिशत भूमिमा रहेका 87 वटा चियाकमानमा पुस्तौंदेखि बस्दै आइरहेका कमानवासी शरणार्थी भने पक्कै होइनन् नै। अनि शरणार्थीलाई दिइने पाँच डेसिमल जमीनका हकदार पनि वास्तवमा कमानवासी होइनन् भन्ने तर्क दिनेहरू पनि धेरै छन्।
एउटा सेलाउन नपाई अर्को मुद्दाले पहाड़मा शिर उठाइरहने परम्परा अहिलेदेखिको होइन नै।  पाँच डेसिमल, भूमि सर्वेक्षणसितै 30 प्रतिशतको कुरा पनि कमानको अर्को झ्याउला झुण्डिएकै छ। 17 फरवरी सोमवार राज्य विधानसभामा खरसाङका विधायक बीपी बजगाईं अनि कालचिनीका विधायक विशाल लामाले पनि 30 प्रतिशत कमानको भूमि उद्योग जगतलाई प्रयोग गर्न दिइने राज्य सरकारको निर्णयमाथि विरोध जनाए। चियाकमानलाई लिएर सरकारले गरिरहेका घोषणाहरूको यसरी विभिन्न पक्षबाट विरोध भइरहँदा पाँच डेसिमलसितै 30 प्रतिशत कमानको भूमिमाथि लिएको निर्णयलाई पनि राज्य सरकारले स्थगित गर्नसक्ने सम्भावनाहरू बढ़ेर गएको छ। 
आखिर जे नै भए पनि, कमानवासीलाई जमीन दिइने प्रक्रिया राज्य सरकारबाट शुरू भएको भने पक्कै हो ....तर  पाँच डेसिमलको अधिसूचनाले सबैमा अन्योलता ल्याइदिएपछि सरकारको उक्त पहल विवादको घेरोमा परिदियो।  यस्तो स्थितिमा कमानवासीको जमीन जहाँ छ जति छ, त्यति नै दिइनुपर्ने माग उठ्दै जाँदा जीटीए प्रमुख अनित थापाले पनि सरकारलाई पत्र लेख्दै जति जमीन छ, त्यति नै-को आधारमा कमानवासीलाई जमीन वितरण गरिइनुपर्ने कुरा उठाउन बाध्य बने तापनि... भोलिको दिनमा  कमानवासीलाई दिइने पट्टामाथि सरकारको कस्तो पदक्षेप रहला.... कमानवासीले आफ्नो जमीनको मालिकाना हक पाउलान् कि नपाउलान्.... सम्भवत नयाँ अधिसूचना आएको खण्डमा त्यसभित्र कमानको पट्टालाई लिएर सरकारको परिकल्पना कस्तो होला........यस्ता धेरै प्रश्नहरू नै अहिलेका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बनेका छन्।
कुनै पनि मुद्दामाथि विरोध गर्नुलाई मात्र विरोध, समर्थन गर्नुलाई मात्र समर्थनको परम्परा आफ्नै ठाउँमा रहे पनि तर अब कमानवासीलाई उनीहरूका हक र अधिकार दिलाउनेतर्फ जीटीए अनि विपक्षी दलका नेताहरूको भूमिका के रहने हो....यो पनि गत्तिलै प्रश्न अघि आइदिन्छ। 
भूमि सर्वेक्षण, पाँच डेसिमल पट्टा, 30 प्रतिशत भूमि उद्योग जगतलाई प्रयोग आदि जस्ता घोषणाहरू भोलिका दिनमा सम्भवत स्थगित होलान् अथवा रोक लाग्लान्?  त्यसपछि कमानवासीले कहिले पाउनेहुन् त उनीहरूका सम्पूर्ण जमिनको मालिकाना हक? कहिले पाउलान् कमानवासीले न्याय? यसका लागि जीटीए-सितै विपक्षी पार्टीहरूले राज्य सरकारलाई कसरी दबाउ दिनेहुन्? हेर्दैजाऔं