दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सको स्थायी समाधानका लागि वार्तालाई अघि बढ़ाउन केन्द्र सरकारले पूर्व आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार सिंहलाई इन्टरलोक्युटर नियुक्त गरेको हल्ला शुक्रवार बिहानैदेखि आइरहे पनि दार्जीलिङका भाजपा सांसद राजु विष्टले दिउँसोतिर विज्ञप्ति जारी गर्दै यसको जानकारी सार्वजनिक गरेपछि यसमाथि चर्चाले तुल पक्रेको छ। 
तथापि, केन्द्र सरकारबाट यसबारे कुनै आधिकारिक अधिसूचना  नआए पनि तर सांसदले इन्टरलोक्युटर अर्थात् मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरिएको विज्ञप्तिमार्फत् सार्वजनिक गरेपछि  यसलाई आफ्नै प्रकारले स्वागत जनाउने अनि विरोध गर्नेहरूको क्रम शुरू भइसकेको छ।
मध्यस्थकर्ता नियुक्तिलाई लिएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा प्रमुख विमल गुरुङले केन्द्र सरकारले गोर्खाहरूका लागि केही गर्ने सोचेको बेला अब सबै एक भई भारत सरकारसित वार्ता गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने बताएका छन् ।
यसैगरी, जीटीएका सभासद विनय तामङले मध्यस्थकर्ता नियुक्ति गोर्खाहरूका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि रहेको अनि अब सबै राजनैतिक नेतृत्वसितै समाजका प्रत्येक वर्ग सामूहिक रूपमा मध्यस्थकर्तासित भेट गरेर कुरा राख्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सांसद राजु विष्टलाई एउटा सर्वदलीय बैठक आयोजन गर्नुपर्ने पनि अपील गरेका छन्।
अर्कोतिर, भागोप्रमोका केशवराज पोखरेलले मध्यस्थकर्ताको नियुक्तिलाई यो सरासर भाजपा पार्टीले गोर्खाहरूलाई बोरा ओढाएको हो भनी दावी गरेका छन्।
मध्यस्थकर्ता त्यस स्थिति अथवा अवस्थामा सरकारद्वारा नियुक्त गरिइन्छ, जहाँ आन्दोलित पक्ष समझौतामा आउन सहज वातावरण सिर्जना गर्न असम्भवप्राय हुँदछ। यस्तो बेला सरकारले मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्ने गर्दछ।  देश, राज्य तथा क्षेत्रको अशान्त वातावरणबिच शान्ति बहाली गर्नका लागि मध्यस्थकर्ताको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ, जसले आन्दोलनकारीहरूलाई समझौताको मार्गमा ल्याउने काम गर्नमा सहयोग पुऱ्याउने गर्दछ।
2010 –मा विमल गुरुङद्वारा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चरममा चलिरहेको समय  केन्द्र  सरकारले त्यसताक अवकाशप्राप्त लेफ्टिनेन्ट जेनरल विजय मदनलाई मध्यस्थकर्ताको रूपमा नियुक्त गरेको थियो। त्यसताक आन्दोलनको क्रममा डुवर्स जलपाइगढ़ीको सिब्सुमा डेरा हाली बसेका विमल गुरुङसित धेरैपटक विजय मदनले बैठक गरेका थिए।
यस्तै प्रकारले, विगतमा सुवास घिसिङद्वारा गरिएको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन कालमा पनि दार्जीलिङका पूर्व लोकसभा सांसद इन्द्रजीत खुल्लरले तत्कालिन सरकार प्रायोजित बनेर  Go Between –को रूपमा काम गरेका थिए भन्ने थाहा लाग्दछ। 
यसरी नै, 2018 –मा पनि असममा बोडोहरूको आन्दोलनकालमा तत्कालिन सरकारले Raw -का स्पेशल सेक्रेटरी बी. माथुरलाई समझौताको मूलधारामा आन्दोलनकारीहरूलाई  ल्याउन मध्यस्थकर्ताको रूपमा नियुक्ति गरेको थियो। 
कुनै पनि स्थिति-परिस्थितिमा सरकारले आवश्यकतानुरूप मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्नु र समझौताको बाटो निकाल्नु राम्रो कुरा हो। आन्दोलित पक्षलाई समझौतामा ल्याउँदै समस्या समाधान गरेर क्षेत्रमा शान्तिबहाली गर्नु सरकारको कर्तव्य पनि हो।
पीपीएस-माथि त्रिपक्षीय वार्ता हुनेछ अनि 11 जातगोष्ठीले जनजातिको मान्यता पाउनेछन् भन्ने गोर्खाहरूले आशा साँचिरहेको बेला मध्यस्थकर्ताको नियुक्ति गरिइनुले पहाड़-तराई-डुवर्स एवम् गोर्खा समस्याको राजनैतिक समाधानको प्रक्रियालाई फेरि जीरोबाट शुरू गरिरहेको प्रतीत हुँदछ।
मध्यस्थकर्ता पंकज कुमार सिंह भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा उप-सल्लाहकार, अवकाशप्राप्त आईपीएस अधिकारीसितै  बीएसएफ-का डाइरेक्टर जेनरल पनि रहिसकेका छन्। यिनलाई उत्तर बंगालको अन्तरराष्ट्रिय सीमान्त क्षेत्रहरूको गतिविधिमाथि राम्रो अनुभव रहेकाले यिनलाई मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरिनु  केवल गोर्खाहरूको समस्या समाधान गर्नुलाई मात्र नभएर त्योभन्दा धेर यस क्षेत्रमा अनुप्रवेशकारीहरूको संवेदनशील स्थितिलाई जरैबाट बुझ्नका लागि यो नियुक्ति गरिएको हुनसक्ने जानिफकारहरूको मत रहेको छ। 
जुन बेला पहाड़, तराई अनि डुवर्समा आन्दोलन भइरहेको थियो जसले गर्दा सरकारले मध्यस्थकर्ता नियुक्ति गरेको थियो, तर अहिले दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्स शान्त छ। यहाँ न आन्दोलन भएको छ, न त आन्दोलित हुने परिवेश नै छ। 
यही कुरालाई अघि सार्दै सांसद राजु विष्टले पनि यस्तो शान्तिमय परिवेश रहेका बेला यसरी मध्यस्थकर्ता नियुक्त हुनु यो आफैमा एउटा ऐतिहासिक पहल हो भनी बताएका छन्।
पहाड़-तराई अनि डुवर्ससितै गोर्खाहरूको स्थायी राजनैतिक समाधानका लागि वार्ताको प्रक्रिया केन्द्र सरकारले  अघिबाटै शुरू गरिरहेको बेला अनि गोर्खाहरूले राजनैतिक स्तरमा वार्तामा भाग लिइरहेकै बेला यसरी हठात् सरकारले फेरि इन्टरलोक्युटर नियुक्ति गर्नु कतिसम्म सही हो अथवा सरकारको यो निर्णयबाट  गोर्खाहरू खुशी हुनुपर्ने हो कि होइन, त्यो त समयले बताउँदै लैजाला।