सिक्किमका जनजाति बन्नबाट छुटेका 12 समुदायहरूको जातीय विवरण प्रतिवेदन सम्बन्धी अन्तिम समीक्षा बैठकको आज मुख्यमन्त्री पीएस गोलेको अध्यक्षतामा आयोजित भयो। बैठक सम्मान भवनमा आयोजन गरिएको थियो। बैठकमा समीक्षा गरिएका प्रतिवेदनहरू राज्यको उच्चस्तरीय समितिद्वारा महिनौंसम्मको गहिरो अनुसन्धान र परामर्शपछि तयार पारिएका हुन्। प्रतिवेदनले भारतीय संविधानअन्तर्गत अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जा प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण कदमको रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
जनजाति नभएका भुजेल, गुरुङ, जोगी, खस, किरात राई, किरात देवान याखा, माझी, मंगर, नेवार, सन्यासी, सुनुवार (मुखिया) र थामी समुदायहरूको अद्वितीय इतिहास, संस्कृति र पहिचानलाई यस प्रतिवेदनमा समग्र रूपमा अभिलेख गरिएको छ।
मुख्यमन्त्रीले यी प्रतिवेदनहरू एसटी सूचीकृत हुने सबै मापदण्ड पूरा गरेको र अतीतमा केन्द्रीय निकायहरूले उठाएका सबै प्रश्नहरूको समाधान गरेको विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
बैठकमा प्रतिवेदनलाई भारत सरकारमा पेश गर्ने र एसटी मान्यता प्रक्रियालाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ। यी प्रतिवेदनहरू सामूहिक सम्पदाका जीवित प्रमाण र विविधतामा एकताको रूपमा रहने मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो।
मुख्यमन्त्रीले यी प्रयासहरू सफल हुने र समावेशी तथा विकसित भारत 2047 को दृष्टिकोणमा नजिक ल्याउने दृढ विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
Leave a Comment