द हिमाल वर्ल्ड
सिलगढी, 6 फरवरी 2025
पश्चिम बंगाल सरकारले चिया पर्यटन र सम्बद्ध व्यवसायहरूका लागि चियाबगानको जमिन 15 प्रतिशतदेखि बढाएर 30 प्रतिशत प्रयोग गर्न दिने घोषणा गरेको छ। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले 5 फरवरी, बुधबार कोलकातामा आयोजित आठौँ ग्लोबल बिजनेस समिटमा उद्योगपतिहरूलाई सम्बोधन गर्दै उक्त घोषणा गरेकी हुन्। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी लगभग 5 हजार ऐकड जमिन तयार छ अनि जमिन फ्री-होल्डको आधारमा उपलब्ध गराइने पनि बताइन्।
उल्लेखनीय छ, सन् 2019 मा पश्चिम बंगाल सरकारले चिया पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले चिया बगानको प्रयोग नगरिएको खाली 15 प्रतिशत जमिन प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थियो। पर्यटनको उद्देश्यका लागि बगानको कुल क्षेत्रफलको 15 प्रतिशत जमिन प्रयोग गर्न सकिने त्यसबेला राज्य सरकारले बताएको थियो। 
चिया उत्पादनमा बाधा नपुऱ्याइ चियाबगान क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न चिया बगान मालिकहरूले चिया पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका लागि 15 प्रतिशत जमिन प्रयोग गर्न सक्ने निर्णय गरेको बताइएको थियो। तर यो 15 प्रतिशतले 150 ऐकड माथिको सीमा नाघ्नु नहुने पनि राज्य सरकारले स्पष्ट पारेको थियो। यद्यपि सरकारले यसका लागि बगान मालिकहरूले बगान क्षेत्र नमास्ने र रोजगारीमा कुनै कटौती गर्न नसक्ने पनि स्पष्ट पारेको थियो। राज्य सरकारको यो पहलले चिया उद्योगलाई प्राथमिकता दिने र यस क्षेत्रमा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने राज्य सरकारको भनाइ थियो। 
स्मरण रहोस्, 2019 मा राज्य सरकारले कमानको खाली रहेको 15 प्रतिशत जमिन व्यवसायको निम्ति प्रयोग गर्न सकिने घोषणा गरेपछि नै पहाडमा ठूल-ठूला होटल, रेसोट आदि निर्माण हुन थालेका हुन्। 
अहिले आएर राज्य सरकारले 15 प्रतिशतको सट्टा चियाकमानको 30 प्रतिशत जमिन बगान मालिकहरूले व्यवसायका लागि प्रयोग गर्न सक्ने घोषणा गरेको छ। राज्य सरकारको यो घोषणालाई लिएर विरोधको स्वरहरू पनि उठ्न थालेका छन्।
यसैबीच दार्जीलिङका सांसद राजु विष्टले राज्य सरकारले चिया बगानको 30% जमिन चिया उत्पादन बाहेक अन्य उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न अनुमति दिने प्रस्ताव अत्यन्तै खतरनाक रहेको बताएका छन्। यसको साथै यदि यो नीति गोर्खा, आदिवासी, राजवंशी, राभा, कोचे, मेचे, टोटो, बंगाली र अन्य समुदायहरूको परम्परागत भूमि अधिकारको संरक्षण बिना लागू गर्न दिइयो भने, यस घोषणाले चियाश्रमिकहरू घरबारविहीन हुने पनि तिनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 
राज्य सरकारको उक्त घोषणापछि सांसद विष्टले बिहीबार एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै  "चिया पर्यटन" को नाममा, सरकारले श्रमिकहरूले पुस्तौंदेखि खेती गर्दै आएका जमिनहरूमा 5-तारे होटलहरू र विशाल रिसोर्टहरू सहित विलासी होटलहरू निर्माण गरिरहेकोमा तिनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यसको साथै मुख्यमन्त्रीलाई यस घोषणालाई अघि नबढाउने अनुरोध गर्दै यदि यसो नगरिए विरोधबाहेक अन्य विकल्प नरहने पनि तिनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
अर्कोतिर दार्जीलिङ जिल्ला चिया कमान मजदुर युनियनका अध्यक्ष एवम् माकपा नेता समन पाठकले पनि मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीको उक्त घोषणालाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। दार्जीलिङ नभएर उत्तर बंगालको सम्पूर्ण चिया उद्योग रोजगारीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको बताउँदै राज्य र केन्द्र दुवै सरकारको नीतिका कारण यो उद्योगलाई बिस्तारै ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको तिनले आरोप लगाएका छन्। सबै ट्रेड युनियनहरूलाई एकजुट भएर यसको विरोध जनाउन तिनले आह्वान पनि गरेका छन्।