जातगत बोर्ड : भीरको चिण्डो उँधो न उँभो
द हिमाल वर्ल्ड़
20 अप्रेल, 2025

पतझड़ सकिएर वसन्त ऋतुको आगमनसँगै रुख-बिरुवामा नयाँ पालुवा फेरिन शुरू भइसके, टिस्टा-रंगीतमा हेर्दाहेर्दै कति-कति पानी बगिसके, चियाबारीमा फेरि नयाँ हरिया मुनाहरू पलाइसक्दा तर यता पहाड़का जातगत विकास बोर्डहरू भने भीरको चिण्डो उँधो न उँभोको अवस्थामा छन्। अनिश्चितताको भुँवरीभित्र रुमलिँदै पुनर्गठन कि विघटनको दोसाँधमा अल्झिएर बसेका छन्।
विगत केही वर्षदेखि यता निष्क्रिय रहेका पहाडका 16 वटा जातगत विकास बोर्डलाई पुनर्गठन गर्ने राज्य सरकारको योजना रहेको बताउँदै 12 नोभेम्बर 2024 मा दार्जीलिङ आएको समय पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले बोर्डहरूको प्रगति अनि अडिटको निगरानीको निम्ति मनिटरिङको जिम्मा जीटीएका प्रमुख कार्यपाल अनित थापा र तृणमूल कंग्रेस नेता एलबी राईलाई सुम्पिएकी थिइन्। त्यसै दिन, गत लोकसभा चुनाउमा टीएमसी उम्मेदवार रहेका तथा पूर्व एडीएम गोपाल लामालाई पनि तामङ विकास बोर्डको चेयरम्यान नियुक्त गरिएको घोषणा गरेकी थिइन्। त्यसपछि मुख्यमन्त्री कोलकाता फर्किएपछि राज्य सरकारको जातगत विकास बोर्डहरू पुनर्गठन योजनाको प्रक्रिया के भयो, कहाँ पुग्यो त्यसको आजसम्म कुनै अत्तोपत्तो छैन।
आखिर के होला जातगत विकास बोर्डहरूको भविष्य? 
जातगत विकास बोर्डको होला के त पुनर्गठन?
यस्तै धेरै प्रश्नहरू विगत चार महिनादेखि यता पहाड़का जातगत विकास बोर्डहरूलाई लिएर उठिरहेछन्।
मुख्यमन्त्रीले बोर्डहरूको मनिटरिङको दायित्व सुम्पिएपछि यी जातगत बोर्डहरू अनित थापा र एलबी राईका लागि काउसो नै बनिदिए। बोर्ड पुनर्गठन अनि पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा थापा र राईले कतिको टाउको दुखाइरहेका छन्, त्यो त उनीहरू नै जानुन्।  तर, जातगत संघ-संस्थाहरूको दावी, बोर्डका पुराना पदाधिकारी र विभिन्न पोलझोसहरूबिच पदाधिकारीको चयन प्रक्रियामा सिफारिश गर्नु अनित थापा र एलबी राईसितै राज्य सरकारका लागि पनि गाह्रै भइरहेको हुनसक्छ। 
तथापि, बोर्ड पुनर्गठनलाई लिएर जीटीए-ले  राज्य सरकारलाई आफ्नो रिपोर्ट बुझाइसकेको सुनिए पनि यसमाथि हुने राज्यप्रदत्त पहलको भने कुनै चालचुल नै छैन।
विगतमा पहाड़मा विकासलाई गति दिने निहुँसितै राजनैतिक विस्तारको उद्देश्यमा राज्यको सत्तासीन टीएमसी प्रमुख ममता ब्यानर्जीले एकपछि अर्को गर्दै पहाड़मा जातगत विकास बोर्डहरू गठन गरेकी थिइन्। सन् 2013  -मा  लेप्चा विकास बोर्डको गठन भएपछि यता राज्य सरकारले पहाड़मा मोठ 16 वटा विकास बोर्डहरू गठन गरेको हो। त्यसबेला पहाड़का विपक्षी पार्टीहरूले जातगत बोर्ड गठनलाई गोर्खा जातिभित्र विभाजनको षड्यन्त्र भनी आरोप लगाएका थिए। विकास बोर्डहरू गठन भएपछि यसको सञ्चालन एवम् निगरानी राज्य सरकारसितै पहाड़का तत्कालिन टीएमसी नेताहरूकै परामर्शमा थियो। तर, पहाड़का अधिकांश विकास बोर्डहरूले विकास कोषहरूको दुरुपयोग तथा हिनामिना गरेको, सर्वाङ्गीण विकासभन्दा व्यक्तिगत विकास गरेको आरोपहरू उठ्न थालेपछि अनि राज्य सरकारको योजना अनुरूप बोर्डहरूले काम गर्न नसकेपछि नै बोर्डहरूलाई दिइने आर्थिक विकास कोषमा राज्य सरकारले रोक लगाइदिएको थियो। 
राज्य सरकारले गठन गरेका विकास बोर्डहरूले सरकारद्वारा गरिएका विकास कार्यहरूको प्रचार गर्न नसक्नु, 2021 –को विधानसभा चुनाउ परिणाम, 2022 –मा भएको दार्जीलिङ नगरपालिका चुनाउ, 2024 –को लोकसभा चुनाउसहित कुनै पनि कार्ययोजनामा बोर्डहरूको जनतामा प्रभाव नदेखिइनुले पनि राज्य सरकारले यी बोर्डहरूलाई भीरको चिण्डो उँधो न उँभो बनाएर राखिएको प्रतीत हुँदछ।
विकास बोर्डहरूमार्फत् पहाड़मा न भनेजस्तो विकास नै भयो न त टीएमसी-लाई कुनै राजनैतिक फाइदा नै हुनसक्यो। 2019 –को लोकसभा चुनाउ अनि 2021 –को विधानसभा चुनाउ परिणाम यसको ज्वलन्त प्रमाण थियो। यसका साथै 2024 -को लोकसभा चुनाउमा पनि टीएमसीलाई विकास बोर्डहरूमार्फत् सोचेजस्तो लाभ हुन सकेन।
हुन पनि करोड़ौं रुपियाँ खर्च गरेर गठन गरिएका बोर्डहरू सरकारको योजनानुरूप खरो उत्रन नसक्दा नै पहाड़मा बोर्डहरू पाल्नुको औचित्य नै के रह्यो र भन्ने सोच राज्य सरकारमा जाग्नु स्वाभाविक पनि हो।
पहाड़का 16 वटा विकास बोर्डहरूमध्ये लेप्चा बोर्ड मात्र वर्तमानमा सञ्चालनमा रहेको छ तर विगतमा लेप्चा बोर्डमा पनि विकास राशि धेरै हिनामिना भएको आरोपसितै यसको मुद्दा अहिले अदालतमा पुगिसकेको छ। अन्य बोर्डहरू भने कार्यालय खर्चबाहेक अरू केही नपाएर निष्क्रियप्राय रहेको सुनिन्छ।
यसैबिच, आउँदो 2026 –मा हुने पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभा चुनाउअघि राज्य सरकारले पहाड़का सबै जातगत विकास बोर्डहरूको पुनर्गठन गर्ला कि भन्ने झिनो आशा रहे पनि जानिफकारहरूको भनाइ अनुसार 2021 देखि निष्क्रिय रहेका बोर्डहरूलाई फेरि सक्रिय गराएर यसका पदाधिकारीको छनौटमा कहींकतै त्रुटि हुनपुगे त्यसले राज्यको सत्तारूढ़ दल टीएमसीलाई सम्भवत कुनै नकारात्मक असर पुग्नसक्ने स्थितिमा बोर्डहरू पुनर्गठन हुने सम्भावना साह्रै कम्ती रहेको छ।
अर्कोतिर,  जातगत विकास बोर्डहरू पुनर्गठनमा कुनै परिवर्तन देखा नपरे पहिले झैं फेरि व्यापक असन्तुष्टिहरू जन्मिने अनि यस्तो भइदिए राज्यको सत्तासीन दल टीएमसी-लाई यसले फाइदाभन्दा बढ़ी नोक्सान हुने सम्भावित अवस्थामा राज्य सरकारले बोर्डहरू पुनर्गठन गर्ने योजनालाई तत्काल साकार रूप दिने हो-होइन भन्ने पनि एउटा ठूलो प्रश्नचिन्ह खड़ा भइदिन्छ।
यसैबिच, अनित थापा र एल बी राईले बोर्डहरूको रिकोमेन्डेशन पठाइसकेपछि आगामी 2026 –को राज्य विधानसभा चुनाउलाई ध्यानमा राख्दै राज्य सरकारले बोर्डहरूको पुनर्गठन गर्नसक्ने सम्भावना केही हदसम्म रहेको पनि छ। तर बोर्डमा कसलाई राख्ने कसलाई नराख्ने, पुराना चेयरम्यान र भाइस चेयरम्यानहरूलाई नै राख्ने हो अथवा यसको दौड़मा निस्केका नयाँ अनुहारहरूले मौका पाउने हुन्, त्यसमा पनि अन्योल नै छ। पुरानाहरूलाई राख्दा फेरि उही राशि दुरुपयोग र हिनामिनाको आरोपहरूसितै ठूलो समूहमा असन्तुष्टि बढ़्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ भने अर्कोतिर नयाँ अनुहारहरू आउँदा तिनीहरूले जातगोष्ठीलाई सही दिशानिर्देश दिन कतिको सक्षम बन्नेहुन् होइनन् अथवा फेरि जातभित्र विरोधका स्वरहरू कतिको गुञ्जिने हुन् भन्ने आशंकाहरू पनि त्यतिनै छन्।  
मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले जे घोषणा गर्छिन्, त्यो तत्काल कार्यान्वयन हुनेगरेको प्रमाणहरू धेरै  छन्। तर, जातगत विकास बोर्डलाई लिएर भने चार महिना बितिसक्दा पनि तिनको घोषणामा त्वरित पहल नहुनु यो एउटा अनौठो घटना भइदिएको छ। अनि, जातगत विकास बोर्डमाथि मुख्यमन्त्रीको सोच तथा दृष्टिकोणलाई पनि यसले उजागर गरिदिएको छ।
आखिर जे नै भए पनि मुख्यमन्त्रीले दार्जीलिङ आएर जातगत विकास बोर्डहरूको पुनर्गठन गर्ने घोषणा गरेर गएकी हुन्, शायद भोलिको दिनमा सरकारले जातगत विकास बोर्डहरूको पुनर्गठन गरे त्यसले टीएमसी पार्टीलाई फाइदा पुग्ला नपुग्ला त्यो आफ्नै ठाउँमा भए पनि तर एकाअर्काको खोइरो खन्दै मुख्यमन्त्रीलाई विभिन्न पोलझोस् हाल्नेहरूले हालिरहेकै छन्,  मुख्यमन्त्रीले पनि बोर्डहरूको गुदी खोतल्न खोजिरहेकै छिन्। यस्तो स्थितिमा जातगत विकास बोर्डहरूको पुनर्गठनको प्रक्रिया कुन पाराले अघि बढ्ने हो अथवा विकास बोर्डहरूको भविष्य के हुने हो, त्यो अझै पनि अन्योलकै विषय बनिदिएको छ।