पूर्व प्रमुख एवं वर्तमान जीटीएका सभासद विनय तामाङले दार्जीलिङ पहाड़का तीनवटा नगरपालिकामा शीघ्र चुनाउ गराउनुपर्ने माग उठाएका छन्। जसमा कालेबुङ, खरसाङ अनि मिरिक नगरपालिका सामेल छन्। उनको भनाई छ-कलकत्ता उच्च न्यायालयले पहाड़का तीनवटा नगरपालिकामा चुनाउ गराउनुपर्ने लगभग 1 वर्षअघि नै दिएको हो। तर उच्च न्यायालयको यस आदेशलाई यहाँ सोझै उल्लंघन गर्ने काम भइरहेको छ।
“के दार्जीलिङ पहाड़मा भारत देशको न्यायपालिकाद्वारा दिइएको न्यायतान्त्रिक आदेशहरू छानी छानी मात्र लागू हुने प्रावधान छ?” उनले प्रश्न खड़ा गरेका छन्। उनले भनेअनुसार, कलकता उच्च न्यायालयले दार्जीलिङ पहाड़का तीनवटा नगरपालिकाहरू क्रमैले कालेबुङ, खरसाङ अनि मिरिकमा चुनाउ गराउनुपर्छ भनेर दिएको आदेश वर्ष दिन हुन लागे पनि चुनाउ अझसम्म भएको छैन।
“अझैसम्म उच्च न्यायालयको आदेशलाई पालन नगरिनु अदालतको अवहेलना होइन? यदि अदालतको अवहेलना हो भने किन सम्बन्धित विभाग अनि अधिकारीहरू विरूद्ध कानूनी कारवाही भएको छैन? यदि कुनै सरकारी विभाग अदालतको आदेश पालन गर्न असफल भयो भने तिनीहरू विरुद्ध अदालतको अवमाननामार्फत कानूनी कारवाही गर्न सकिन्छ। यस कानूनअन्तर्गत विभाग र यसका जिम्मेवार अधिकारीहरू विरुद्ध जरिमाना, कारावास वा अन्य प्रतिबन्धहरू जस्ता सजायहरू दिन सकिने कानूनी प्रावधानहरू छन्। तर दार्जीलिङ पहाड़मा भने किन यी कानूनी प्रक्रियाहरू लागू गर्न न्यायपालिका पनि चुकिरहेको छ? तर्कयुक्त पूर्ण जिम्मेवारीका साथ कतैबाट कहींबाट उत्तर पाइएला?”
उनले अझै भनेका छन्, “गत १२ सेप्टेम्बर २०२४-को दिन कोलकता उच्च न्यायालयले शहरी विकास तथा नगरपालिका मामिला विभाग पश्चिम बंगाल सरकार अनि मुख्य सचिवलाई दिएको आदेश यस्तो थियो- राज्यले चुनाउ गराउने सूचना दिने समय आएको छ। अदालतको आदेशको मितिबाट 6 सप्ताहभित्र निर्देशहरूको पालन गर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणले पश्चिम बंगाल नगरपालिका ऐन १९९३-को सान्दर्भिक प्रावधानअन्तर्गतको जनादेशलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्नेछ।"
स्मरण रहोस्, कलकत्ता उच्च न्यायालयका प्रधान न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम अनि न्यायाधीश हिरन्मय भट्टाचार्यको डिभिजन बेञ्चले यस मुद्दामाथि सुनवाई गरेको थियो भने खरसाङ निवासी उर्गेन लामाले जनहित याचिका दर्ता गरेका थिए। याचिकाकर्ताको तर्फबाट अधिवक्ता आनन्द भण्डारी अनि सहयोगी अधिवक्ताहरूले वकालती गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम अनि न्यायाधीश हिरन्मय भट्टाचार्यको डिभिजन बेञ्चले सम्पूर्ण तथ्यहरूको अध्ययन अनि अवलोकन गर्दै याचिकाकर्ताले न्यायालयसमक्ष राखेका सबै गुनासो अनि तर्कहरू पूर्णतया सही रहेको बताएको थियो अनि संवैधानिक जनादेशअनुसार, चुनाउ गराउनु पर्ने कानूनी स्थितिसँग कुनै विवाद हुन नसक्ने अझ थप बताएको थियो।
सर्वोच्च न्यायालयको फैसलाको उद्घृत गर्दै कलकता उच्च न्यायालयले यसो पनि भनेको थियो “राज्य निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्र र प्रभावकारी कार्यका लागि जहाँ संविधानमा तोकिएको समयभित्र पञ्चायत वा नगरपालिकाहरूको चुनाव गराउने आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न सम्बन्धित राज्य सरकारबाट सहयोग प्राप्त भएको छैन भन्ने लाग्छ भने राज्य निर्वाचन आयोगले कुनै पनि समय उच्च अदालतमा अनि त्यसपछि भारतको सर्वोच्च अदालतमा राज्य निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक जनादेश पूरा गर्न सक्षम बनाउन आवश्यक सबै सहयोग र सहयोग प्रदान गर्न सम्बन्धित राज्य सरकारलाई निर्देश दिने आदेशको रिट वा यस्तै अन्य उपयुक्त रिटको लागि निवेदन दिन खुल्ला हुनेछ।"
“दार्जीलिङ पहाड़का सबै राजनैतिक दलहरू किन मौन छन् यस विषयमा? यदि दार्जीलिङ पहाड़मा भारत देशको संविधान अनि कानून सही अर्थमा लागू हुँदैन भने दार्जीलिङ पहाड़का जनताले के विकल्प लिनुपर्ने?” भारत सरकारले नै भनिदिनुपर्छ भन्ने पनि तामाङले माग गरेका छन्।
Leave a Comment